खबरों में क्यों?
- हाल ही में गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर को नल द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने वाला चौथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है।
- इसके अलावा पंजाब, दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव ने 75% ग्रामीण घरों तक नल द्वारा जल पहुँचाने का कीर्तिमान रचा है।
सी.जी.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा 2021 – प्रश्न पत्र 03, भाग 02 हेतु महत्वपूर्ण एडिटोरियल/सम्पादकीय/करेंट अफेयर
सी.जी.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा हेतु प्रमुख बिंदु:
जल जीवन मिशन :
- जल जीवन मिशन JJM के तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन ( Functional Household Tap Connections- FHTC) के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जलापूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के तहत किया जा रहा है।
- जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- जल जीवन मिशन मिशन के तहत कृषि में पुन: उपयोग के लिये वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
जल जीवन मिशन में शामिल हैं:
- FHTCs के प्रावधान को गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रभावित और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गाँवों, तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) में शामिल गाँवों आदि में प्राथमिकता देना।
- स्कूलों, आँगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों आदि में नल कनेक्शन प्रदान करना।
- जहाँ पानी की गुणवत्ता खराब है, वहाँ तकनीकी हस्तक्षेप करना।
- यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- JJM का प्रयास जल के लिये एक जनांदोलन तैयार करना है, अर्थात् इसके तहत सभी लोगों को प्राथमिकता दी गई है।।
- केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के साझाकरण का पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 100% है।
- इस योजना के लिये कुल आवंटन 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
जल जीवन मिशन (शहरी):
शुरुआत: वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान कराने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है।
जल जीवन मिशन उद्देश्य:
- नल और सीवर कनेक्शन तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- जल निकायों का पुनरुत्थान।
- चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना।
जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़
- छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।
- जल जीवन मिशन के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 तक 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन (FHTC) प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।
- योजना के अनुसार, इससे छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी।
- कोविड -19 महामारी की स्थिति के दौरान, प्रत्येक और सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पानी की उपलब्धता वायरस से निपटने में मददगार साबित होगी।
घरों के सार्वभौमिक कवरेज के लिए अपनी योजना के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने पानी की कमी वाले क्षेत्रों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वर्चस्व वाले क्षेत्रों / गांवों, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, संसद आदर्श ग्रामीण योजना गांवों, आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी है। इसने जल गुणवत्ता निगरानी के साथ-साथ निगरानी को भी महत्व दिया है। लंबे समय से राज्य द्वारा तेजी से भूजल की कमी और रासायनिक संदूषण चेहरे के मुद्दे को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
स्रोत: पी.आई.बी.